नई दिल्ली :- किसानों की आय बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है – फलों की पैदावार बढ़ाना, कीटों से फसल की रक्षा करना और किसानों की लागत घटाना। इस योजना के तहत किसानों को कीटनाशक स्प्रे और स्प्रे पंप पर 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यानी अब किसान कम खर्च में अपने बागानों की अच्छी देखभाल कर पाएंगे और बेहतर गुणवत्ता के फल उगा सकेंगे।
किन फसलों के लिए मिल रही है सब्सिडी?
बिहार कृषि विभाग की पौधा संरक्षण इकाई ने 2024-25 के लिए यह योजना बनाई है। इसमें जिन फसलों को शामिल किया गया है, वे हैं:
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केला और पपीता: इन पर 50% सब्सिडी मिल रही है।
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आम और लीची: इन फसलों के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो बागवानी बड़े स्तर पर करते हैं और कीट नियंत्रण के लिए आधुनिक तरीके अपनाना चाहते हैं।
कितनी है लागत और कितना मिलेगा लाभ?
सरकार की यह योजना किसानों को सीधे आर्थिक राहत देने वाली है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
पपीता की खेती
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पहला स्प्रे: ₹4,300 प्रति एकड़ में से ₹2,150 सब्सिडी मिलेगी।
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दूसरा स्प्रे: ₹4,000 की लागत में ₹2,000 की सब्सिडी मिलेगी।
लीची की खेती
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स्प्रे की लागत: ₹216 प्रति स्प्रे पर ₹162 सब्सिडी।
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किसान को सिर्फ ₹54 खुद खर्च करना होगा।
आम की खेती
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पहला स्प्रे: ₹76 प्रति पौधा में से ₹57 की सब्सिडी मिलेगी।
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दूसरा स्प्रे: ₹96 प्रति पौधा में से ₹72 सरकार देगी।
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किसान को सिर्फ ₹19 और ₹24 खर्च करना होगा।
फिलहाल किन क्षेत्रों में लागू है योजना?
अभी यह योजना बिहार के खगड़िया जिले में लागू की गई है। शुरुआत में:
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परबत्ता प्रखंड में 200 हेक्टेयर में केले की खेती पर स्प्रे का लक्ष्य तय किया गया है।
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7,000 आम के पौधे और 1,400 लीची के पौधे कवर किए जाएंगे।
आगे चलकर इस योजना को अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा:
आधिकारिक वेबसाइट: horticulture.bihar.gov.in
डायरेक्ट आवेदन लिंक: यहां क्लिक करें
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
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किसान का आधार कार्ड
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बैंक खाता (आधार से लिंक और किसी राष्ट्रीयकृत या जिला सहकारी बैंक में)
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जमीन का स्वामित्व प्रमाण (लोन बुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी)
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फसल की जानकारी और ज़रूरी विवरण
पारदर्शिता के लिए बनाई गई व्यवस्था
सरकार की इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए “व्यवस्था उपार्जन समिति” बनाई गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ सही किसानों तक पहुंचे और कोई गड़बड़ी न हो।
किसानों के लिए सुनहरा मौका
यह योजना खासकर उन किसानों के लिए मौका है जो कम लागत में फलों की बेहतर खेती करना चाहते हैं। अगर आप खगड़िया जिले से हैं और इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी आवेदन करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप अपने जिले के बागवानी निदेशालय या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।