हरियाणा पंचायतों में खुलेंगे CSC सेंटर, गांवों के युवाओं को मिलेगा रोजगार, नियुक्त होंगे CPLO अधिकारी

चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार अब गांवों में रोजगार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की योजना पर काम कर रही है। इन CSC सेंटरों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही ग्रामीणों को सरकारी और डिजिटल सेवाएं घर के पास ही मिल सकेंगी।

Haryana Panchyat CSC
Haryana Panchyat CSC

युवाओं को मिलेगा ₹6000 तक मानदेय

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) चलाने वाले युवाओं को हर महीने ₹6000 तक का मानदेय मिलेगा। साथ ही, जो सेवाएं ग्रामीणों को ऑनलाइन दी जाएंगी, उनके बदले CSC संचालकों को अतिरिक्त आय भी होगी।

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पंचायतें बनेंगी हाईटेक

सरकार की योजना है कि सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए। विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि CSC के लिए जरूरी उपकरणों जैसे:

  • लैपटॉप

  • प्रिंटर

  • इंटरनेट सुविधा आदि की व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा, पंचायतों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि CSC सेंटर के लिए सही स्थान और योग्य स्टाफ की उपलब्धता हो।

पंचायतों को मिलेंगे नए लैपटॉप

सरकार की ओर से ग्राम पंचायत सचिव और CPLO (Credit Panchayat Local Operator) को कामकाज के लिए 4500 आधुनिक लैपटॉप दिए जाएंगे। इनकी खरीद HARTRON पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पावर परचेज कमेटी की बैठक में ₹31.50 करोड़ की लागत से इन लैपटॉप्स की खरीद को मंजूरी दी गई है।

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ऑनलाइन काम होंगे आसान

इन लैपटॉप्स की मदद से पंचायतें अब सभी योजनाओं और कार्यों को डिजिटल तरीके से कर पाएंगी। जैसे:

  • ‘मेरी पंचायत’ पोर्टल

  • ‘ई-ग्राम स्वराज’ एप

  • 5वें वित्त आयोग से जुड़ी योजनाएं

इन सभी में डाटा एंट्री, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग जैसे कार्य आसान हो जाएंगे।

CPLO स्टाफ करेगा डिजिटल काम

गांवों में ग्राम सचिव और CPLO मिलकर काम करेंगे। जहां सचिव पंचायत के सामान्य कार्य संभालेंगे, वहीं CPLO डिजिटल सेवाएं और डाटा एंट्री में सहयोग करेगा। इससे काम की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

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CPLO की संख्या भी बढ़ेगी

फिलहाल हर 2 गांव पर 1 CPLO नियुक्त है, लेकिन आने वाले समय में जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे सरकार की Digital India योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी।

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